Baxwaha

Baxwaha: संसाधन की लूट और विरोध के बीच पिसता ग्रामीण समाज अर्थात हीरा देखने नहीं मिलेगा, बच्चों की भूख और सपने हमें दिखते हैं

बक्सवाहा (Baxwaha) में हीरा खनन की सरकारी कोशिशों और नागरिकों के विरोध पर तदर्थ कमेटी की रिपोर्ट

(मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा का नाम इन दिनों सरकार, कारपोरेट, सामाजिक संगठन और पर्यावरण प्रेमियों की जुबान पर है। वजह है यहां 2.15 लाख पेड़ों की कटाई, जो धरती के गर्भ से हीरे निकालने के लिए की जानी है। इस मसले पर कार्यरत संगठनों की एक टीम ने पिछले दिनों बक्सवाहा का दौरा किया। इस टीम में आल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष राहुल भायजी, सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी अब्दुल हक, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता यश भारतीय के साथ संविधान लाइव टीम के सदस्य और पत्रकार सचिन श्रीवास्तव भी शामिल थे। इस टीम की ओर से बक्सवाहा पर ग्राउंड रिपोर्ट जारी की गई है। प्रस्तुत है पूरी रिपोर्ट जस की तस।)

प्रस्तावना
मौजूदा समय में प्रदेश और देश में बक्सवाहा के जंगलों का मामला सुर्खियों में है। मई के पहले सप्ताह से यह मामला सोशल मीडिया के जरिये देश के सोचने-समझने वाले समुदाय के बीच खासी चर्चाएं हासिल कर चुका है। इन चर्चाओं के केंद्र में बक्सवाहा की हीरा खनन परियोजना है। इसके चलते इलाके के 2.15 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना है, जबकि इसके बदले में सरकार और खनन कंपनी को 50 हजार करोड़ रूपये के हीरे मिलने का दावा किया जा रहा है। अनुमान है कि बक्सवाहा के जंगल में मौजूद बंदर ब्लाॅक में लगभग 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे जमीन में दबे हो सकते हैं। निजी कंपनी इन हीरों के खनन के लिए इलाके की लगभग 382 हेक्टेयर जमीन मांग रही है। इसमें से करीब 65 हैक्टेयर जमीन पर खनन होगा, जबकि अन्य जमीन डंपिंग, आवास और अन्य कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी।

तदर्थ कमेटी का गठन और यात्रा का ब्यौरा
इस मुद्दे पर जन संगठन, युवा समूह और पर्यावरण प्रेमी सक्रिय हैं। इसी क्रम में बीती 16 जून को मध्य प्रदेश के जन संगठनों, समूहों और संस्थाओं की एक आनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में तदर्थ कमेटी का गठन किया गया, जिसके कामों में बक्सवाहा के मसले पर कार्यरत साथियों से समन्वय कर संयोजन समिति का गठन और बक्सवाहा के जमीनी हालात को देखकर आगे की रणनीति बनाने की कोशिशों को मूर्तरूप देना प्रमुख रूप से शामिल है। तदर्थ कमेटी की ओर से बक्सवाहा जाने के लिए इच्छुक साथियों से अपील की गई। 24 और 25 जून को तदर्थ कमेटी के साथी राहुल भायजी, अब्दुल हक, यश भारतीय और सचिन श्रीवास्तव ने बक्सवाहा का दौरा किया। 24 जून को यह टीम भोपाल से राहतगढ़, सागर होते हुए बड़ा मलहरा पहुंची, जहां सोशल मीडिया पर कैंपेन को चलाने वाले साथी संकल्प जैन, सोहनियो, अनुज, प्रतीक, रितिक, अभिषेक आदि से मुलाकात की। इस दौरान जबलपुर से साथी राहुल और त्रिपाठी जी, दमोह से साथी वीरेंद्र और मोहन भाई और बिजावर से साथी अमित भटनागर भी बड़ा मलहरा पहुंचे। इन साथियों से करीब 3 घंटे बक्सवाहा के खनन, पेड़ों की कटाई, स्थानीय राजनीति समेत विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई।

टीम ने रात्रि विश्राम क्षेत्र के ही एक प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल भीमकुण्ड में किया। जहां मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत ग्रामीणों से परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद टीम 25 जून को सुबह प्रभावित क्षेत्र में निमानी, दर्दोनिया, बीरमपुर, जागर आदि गांवों में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए दोपहर बाद बक्सवाहा कस्बे में पहुंची। टीम ने इलाके में पूर्व में खनन कर चुकी कंपनी रियो टिंटो के बेस का भी दौरा किया। किसी सक्षम अधिकारी के यहां न होने से किसी से बात नहीं हो सकी। बक्सवाहा में टीम ने रियो टिंटो के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ने वाले पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र जैन साथी से मुलाकात की।

क्षेत्र के बारे में
मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला जहां बक्सवाहा का जंगल और उसके संकटग्रस्त 2.15 लाख पेड़ हैं, वह उस बुंदेलखंड का हिस्सा है, जो सूखे के लिए पूरे देश में चर्चित रहा है। छतरपुर जिले का बक्सवाहा क्षेत्र का हरा-भरा जंगल इस इलाके की पहचान है, बुंदेलखंड की तपती धरती पर बादलों को खींचकर लाने वाला यह इलाका सिर्फ जंगल नहीं है बल्कि यहां के जीवन की धुरी है। यहां करीब 50 तरह के पेड़ हैं, जिनमें सागौन के अलावा पीपल, तेंदू, जामुन, महुआ बहेड़ा, अर्जुन सहित अनेक प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। साथ ही कई तरह के वन्य प्राणी और पक्षी का ठिकाना भी है। प्रभावित क्षेत्र के 17 गांवों के 8000 से ज्यादा परिवारों की आजीविका यहां के पेड़ों, उनके उत्पादों और वनस्पति से चलती है। यह ऐसा जंगल है जिससे आदिवासी संस्कृति, रहन-सहन और परंपराएं जुड़ी हैं। हाल ही में यहां हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र भी मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग अभी तक नहीं हुई है। कुल मिलाकर इस जंगल के नष्ट होने से ईको सिस्टम छिन्न भिन्न हो जाएगा।

जन सुविधाओं की बात करें तो बक्सवाहा में लगभग 3 करोड़ की लागत से बना एक अस्पताल है, लेकिन यहां डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी देश के अन्य इलाकों की ही तरह है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त और आवश्यक स्कूल नहीं हैं। पीने के पानी की किल्लत हमेशा से इस तरह से बनी हुई है कि अब इलाके के लोग इसके अभ्यस्त हो चुके हैं और पानी की कमी उन्हें सामान्य लगने लगी है। सागर छतरपुर मुख्य सड़क को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें उबड़खाबड़ हैं और निमानी से बक्सवाहा जाने की मुख्य सड़क तो जैसे है ही नहीं। हालांकि टीम ने जब दौरा किया तो कुछ जगहों पर गिट्टी पड़ने लगी है और धीमी रफ्तार से ही सही सड़क निर्माण का काम जारी है। निमानी-बक्सवाहा सड़क के आसपास के गांवों के लिए पहुंच मार्ग कच्चे हैं और इस तरह करीब 12 गांवों में पक्की सड़क है ही नहीं।

प्रभावित क्षेत्र में रोजगार के नाम पर छोटी किराना दुकानें और बड़े किसानों के खेतों में कुछ काम है। ज्यादातर खेती बारिश पर निर्भर है। स्थानीय किसान सूखे के मौसम में बमुश्किल खेती कर पाते हैं। देहातों को जोड़ने वाले आवागमन के साधन नगण्य हैं। निमानी से बक्सवाहा जाने के लिए दिन में एक बस चलती है, जो कभी कभी बंद भी हो जाती है, तब स्थानीय लोग पैदल या साइकिल से बक्सवाहा कस्बे तक की यात्रा करते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात का वक्त भयावह लगता है। कभी यहां राहजनी और डकैती आम बात थी, अब भी रात में निकलना किसी नए खतरे की जद में जाने जैसा ही है।

विभिन्न पक्ष और संबंधितों के हित का विवरण
बक्सवाहा के मसले में मुख्य तौर पर पांच प्रमुख पक्ष हैं।
पहला पक्ष सरकार और कारपोरेट का है, जिनकी दिलचस्पी जंगल के नीचे दबे पड़े हीरों में है। इन हीरों को पाने के लिए जो भी जरूरी-गैरजरूरी काम किए जाने हैं, उससे न तो सरकार को कोई परेशानी है, और न ही कारपोरेट कंपनी को किसी तरह का संकोच है। सरकार और कारपोरेट कंपनी इस मकसद को हासिल करने के प्रति आश्वस्त है। इसके लिए वह अपनी कोशिशें शुरू भी कर चुके हैं। जाहिर है मामले में सबसे मजबूत और ताकतवर पक्ष यही है।

दूसरा पक्ष उन लोगों का है, जिन्हें इलाके में पहले खनन कर चुकी कंपनी रियो टिंटों से फायदा हुआ था। उन्हें नौकरी मिली थी और जब कंपनी ने अपना काम बंद किया तो करीब 400 लोगों को चार-चार लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान भी हुआ था। इन्हें उम्मीद है कि नये खनन प्रोजेक्ट से उन्हें फिर फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

तीसरा पक्ष खनन का विरोध कर रहे पर्यावरण प्रेमियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों का है, जो देश और दुनिया के बिगड़ते हालात से चिंतिंत हैं और चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बक्सवाहा के जंगलों को नहीं कटने देना चाहिए। यह समूह बक्सवाहा कस्बे से लेकर छतरपुर जिले और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों, कस्बों में मौजूद हैं। इन्हें उम्मीद है कि जंगलों को बचाने के लिए एक तीखा आंदोलन शुरू होगा तो आने वाले दिनों में देश और विश्व भर के पर्यावरण प्रेमी इस लड़ाई में एकजुट होंगे।

चौथा पक्ष ऐसे लोगों का है, जो पेड़ों और पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी उन्हें जरूरी लगता है कि स्थानीय निवासियों के पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इनका मानना है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

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पांचवां और सबसे जरूरी पक्ष उन ग्रामीणों का है, जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। भूखे पेट सोने को मजबूर, अपनी इच्छाओं, सपनों पर अंकुश लगाए हुए यह आबादी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजार कर रही है। साथ ही सामंती अत्याचार में पिस रही है। हीरा खनन में रोजगार की उम्मीद उन्हें वह औजार लगता है जिससे एक बेहतर भविष्य और बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित किया जा सकता है।

अभियान के समर्थक समूह और ग्रामीणों से बातचीत का हासिल

    • बड़ा मलहरा में सोशल मीडिया पर बक्सवाहा के जंगल को बचाने की मुहिम शुरू करने वाले युवाओं से टीम ने मुलाकात की। सागर, छतरपुर और आसपास के जिलों के यह युवा जंगल बचाने की शुरुआती लड़ाई वर्चुअल स्पेस पर लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का साथ अभी नहीं मिला है और इसकी कोशिश भी नहीं की है। हालांकि सोशल मीडिया पर देशभर से लोग संपर्क कर रहे हैं। साथ आने का विश्वास भी दिला रहे हैं। युवाओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रचार के दौरान कई गलत लोग भी अभियान से जुड़े, जो आंदोलन के नाम पर आर्थिक ठगी करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी साथ का भरोसा मिला है, वह मौखिक ज्यादा है, जमीन पर किसी का साथ अभी नहीं मिला है। आगे वे उम्मीद रखते हैं कि जैसे जैसे मामला तूल पकड़ेगा लोग भी समर्थन में आने लगेंगे। 1 से 5 जुलाई के बीच इस टीम की योजना दमोह से बक्सवाहा तक पैदल यात्रा करने की है। यह यात्रा परियोजना के विरोध और पर्यावरण के लिए जागरूकता के लिए होगी।
    • बिजावर से आए साथी अमित भटनागर ने बताया कि बक्सवाहा के जंगलों की ही तरह करीब ही कैन-बेतवा प्रोजेक्ट में 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। यहां मामला सिर्फ बक्सवाहा का नहीं है। आसपास के पारिस्थितकीय तंत्र को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर सकने वाली परियोजनाओं के कारण खतरा कहीं बड़ा है। इसके लिए लगातार और जमीनी स्तर पर काम की जरूरत है। अमित और कुछ अन्य साथी 26 जून से छतरपुर में अनशन की तैयारी कर रहे हैं।
    • निमानी गांव के करीब टीम की मुलाकात एक मिस्त्री से हुई। सिर पर लकड़ी का पटला लेकर जा रहे ग्रामीण ने बताया कि उन्हें रोजाना 375 रूपये मजदूरी मिलती है और हेल्पर को 250 रूपये। जंगल और कटाई के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होने की बात उन्होंने कही। टीम ने निमानी गांव के पूर्व सरपंच जगदीश यादव के घर पर ग्रामीणों से बातचीत की। यहां बाजना के एडवोकेट विनोद कुमार शुक्ला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अगर हमें कोई बचा पाया है तो वह ये जंगल ही हैं, अगर ये जंगल नहीं होते तो गाँवों में 100 में से 95 लोग कोरोना से बच नहीं पाते। हमारे पास अस्पताल तक नहीं हैं। एडवोकेट शुक्ला जी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उमा भारती के जमाने में आया था। उसके बाद शिवराज सिंह ने इसे हरी झंडी दी और फिर कमलनाथ सरकार ने इसे आदित्य बिड़ला ग्रुप को दे दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि रियो टिंटो के साथ करार था कि स्थानीय स्तर पर 75 प्रतिशत लोगों को काम दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ यहां से मजदूर लिए बाकी सारे लोग प्रदेश से बाहर के थे।
    • निमानी के पूर्व सरपंच जगदीश यादव बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने पूरी बातचीत के दौरान बार बार कहा कि 60 हजार का वेतन लेने वाले मास्टर को कुछ भी नहीं आता है, उनको इतना वेतन किस बात का मिल रहा है। शुरूआती बातचीत में ही उन्होंने साफ किया कि वे इस प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं। रियो टिंटो में वे उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो काम तय करती थी और रियो टिंटो ने 400 लोगों को रोजगार दिया था।
    • यहां बातचीत में पता चला कि जब रियो टिंटो काम बंद करके गयी तो सारे मजदूरों के खाते में 4-4 लाख रूपये दिए। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए बताया कि कि जंगल के चैकीदार को महज 3000 रूपये मासिक हाथ में मिलता है, जबकि कागज पर उसका वेतन 7100 रूपये है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर पर्यावरण दूषित करे और पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी हम ग्रामीणों पर आए, यह बड़ा अजीब दोगलापन है। जगदीश जी ने अपने बच्चे की फटी पेंट दिखाकर कहा कि हम सरपंच रहे हैं और मेरे बेटे के पास फटी पेंट है। क्या हम सिर्फ इसके लिए हैं, अमीर लोग, शहरों में रहने वाले विकास के नाम पर शहर में पेड़ उजाड़ें और गाडियां चलाकर, कारखाने चलाकर प्रदूषण करें और आपकी जान बचाने का दबाव हम पर डाल दो।
    • बातचीत में बताया गया कि सरकार खुद पेड़ काट रही है, रेंजर, स्थानीय प्रशासन आदि सब मिलकर रोज 10 हजार पेड़ काट रहे हैं, ग्रामीण भी काटते हैं। वे घर बनाने के लिए पेड़ काटते हैं। प्रधानमंत्री आवास की राशि में से 50 प्रतिशत तक तो अधिकारी खा जाते है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे पास हमारे जीवन यापन के लिए बहुत जंगल है। हमें विकास चाहिए हमारी शर्तों पर। सबसे पहले हमारी मूल भूत जरूरत स्कूल, अस्पताल, सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही हमारे गाँव के हर परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को काम दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं, तो कंपनी का स्वागत है, नहीं तो जाओ यहां से। यहीं ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पता चला कि पिछले 5 सालों से ग्रामसभा की कोई बैठक नहीं हुई है। एक बैठक 2014 में हुई थी। अभी कोई बैठक नहीं हुई।
    • बीरमपुर गांव के भूरा लाल यादव बताते हैं कि उनका गाँव जंगल से लगा हुआ है। जंगल से उनका परिवार पलता है। एक एक गाँव के परिवार वालों के जीवन यापन में महुआ, तेंदू पत्ता अकेले ही वार्षिक एक लाख रूपये से ज्यादा देते है। यहां बताया गया कि जंगल के बदले में आज तक कोई जंगल खड़ा नहीं हो पाया। हमने जंगल के नाम पर लाखों रूपये बर्बाद होते हुए खुद देखे हैं।
    • जंगल से निकले हीरे में अपनी हिस्सेदारी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हमें तो देखने भी नहीं मिलेगा। सरकार को अगर ये जंगल चाहिए तो हमारी जरूरतों को पूरा करे और जंगल ले लें। अन्यथा हम जंगल बचाना जानते हैं। सरकार हमें नहीं पाल रही जंगल पाल रहा है। सरकार को तो यह भी नहीं मालूम कि जंगल में कितने किस्म के जानवर हैं। अगर सरकार को हीरा चाहिए वो खुद निकाले हम उसका साथ देंगे, जिसके बदले में हमें हमारी पूरी कीमत मिलेगी और हीरा से मिलने वाला धन देश के विकास में काम आएगा।
    • कुछ ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग उसके विरोधी हैं, जो इस प्रोजेक्ट का विरोध करेगा क्योकि रियो टिंटो आई थी तो सारे अधिकारी यहां आने लगे थे। अब कोई झांकने तक नहीं आता। विकास के नाम पर केवल ठगा जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आए। जंगल हमारे पास बहुत है थोड़ा कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज खाने के लाले पड़े हैं। हम असुरक्षित माहौल में रहते हैं। रात को 12 बजे के बाद आज भी कोई नहीं निकल सकता। इतना असुरक्षित माहौल है। शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार सरकारों को करना होता तो 70 साल में भाजपा कांग्रेस दोनों रहीं कुछ नहीं कर पाईं। अब हमें कंपनी से उम्मीद है। कंपनी स्कूल, अस्पताल, रोड, रोजगार सब देगी, तभी हम उसका स्वागत कर रहे हैं।
    • बक्सवाहा में महेंद जैन साथी ने बताया कि जंगल के घनत्व के आकर में बक्सवाहा का जंगल विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। इससे निकलने वाली आक्सीजन पर पूरे विश्व का अधिकार है। अगर हम इसे छेड़ते है, तो आगे जाकर विश्व के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया के पर्यावरणविद कह चुके हैं कि पृथ्वी के संतुलन के लिए 35 प्रतिशत हिस्से में जंगल होना जरूरी है और सरकारी रिकार्ड के हिसाब से 24 प्रतिशत जंगल बचे हैं तो वह और और जंगल काटने पर क्यों तुली है। इसी बातचीत में एक और बुजुर्ग साथी ने कहा कि पन्ना की हालत देखकर अब कहना पड़ रहा है कि हीरा को भूल जाओ उसके बिना विकास की सोचो। हीरा निकालने के लिए बड़े स्तर पर गंदा पानी निकलेगा, यह भी चिंता का विषय है।
    • महेंद्र जैन का प्रभावित होने वाले गांव में कई जगह संबंध है। दरअसल वे रियो टिंटो की नीलामी रद्द करवाने की लड़ाई को सफल बनाने वाले जुझारू स्तम्भ हैं। तब से वे प्रति वर्ष पूरी बक्सवाहा तहसील के गांव गांव की दीवारों पर रियो टिंटो की नीलामी के समय से ही जंगल बचाने की जागरूकता से जुड़े नारे खुद के खर्चे पर लिखवाते हैं। वे एक पर्यावरण प्रेमी, जैव विविधता विशेषज्ञ सहित तहसील की आर्थिक स्थिति जानने वाले सूचनाओं, जानकारियों के स्रोत हैं। उनका कहना है कि इस जंगल में जड़ी बूटियों की भी भरमार है, जो प्राकृतिक हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जीवन बचाये रखने वाले पर्यावरण, जैव विविधता के विरोधी हैं। उन्हें तो बस पत्थर दोहन से लगाव है। क्षेत्र के विकास के नाम पर जनता को लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है।
    • महेंद्र साथी ने बताया कि हम प्रशासन से नहीं डरते। हमें डर है अपने लोगों की नाराजगी का। कई ग्रामीण गाली गलौज कर जाते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हो। वो समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि कंपनी के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने बैठक ली, उसमें मुझसे कहा कि अपनी बात कहें तो मैंने मना कर दिया क्योंकि वो विरोध करने वाले की बात ही नहीं सुनना चाहते, तो क्या बात करना। उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि प्रशासन दबाव बनाकर प्रोजेक्ट के समर्थन में माहौल बनवा रहा है।
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सोशल मीडिया अभियान और आंदोलन पर तदर्थ कमेटी के निष्कर्ष

  • सोशल मीडिया कैंपेन के कारण मामला चर्चित तो हो गया है, लेकिन स्थानीय सहयोग के बिना अंतिम जीत हासिल करना संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर मामला चर्चित होने के बाद जंगलों में कुछ लोग आए और उन्होंने ग्रामीणों का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, इससे ग्रामीणों में बाहरी लोगों के प्रति वितृष्णा है।
    सरकारी स्तर पर बंदर ब्लाॅक परियोजना के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए स्थानीय लोगों के बीच प्रशासन की ओर से शुरू दिया गया है, क्योंकि आखिरकार स्थानीय ग्रामीणों का पक्ष ही नैतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावी होगा। राज्य शासन ने स्थानीय जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं दिया। साथ ही वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार के कारण पहले ही लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे ग्रामीणों को लगता है कि जब अवैध रूप से जंगल पहले ही कट रहा है, तो क्यों न जंगल की वैध कटाई हो, और बदले में उन्हें जैसा है, जो है, वह रोजगार मिले।
    राज्य सरकार सौदे से सिर्फ 17 गांव ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि 30 गांव से ज्यादा गांव इन जंगलों पर सीधे तौर पर आश्रित हैं। इन लोगों की आजीविका तेंदू पत्ता, महुआ आदि वनोपज पर निर्भर है। वे जंगल को बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें परियोजना में रोजगार की संभावना भी दिख रही है। परियोजना से हजारों परिवारों का जीवन प्रभावित होने वाला है और वे सरकारी दावों और वायदों की हकीकत से वाकिफ भी हैं, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के पास कोई विकल्प नहीं है।
    ग्रामीणों के बीच परियोजना का पक्ष लेने वाला तबका ज्यादा मुखर है और परियोजना के फायदों को गिना रहा है। यह तबका रियो टिंटो के प्रोजेक्ट से लाभ ले चुका है या फिर उसके आसपास के लोगों को पिछले प्रोजेक्ट में काम मिला था। इससे उन्हें लगता है कि इस बार उन्हें भी कोई नौकरी मिल जाएगी और आर्थिक मुश्किल से राहत मिल जाएगी।
    क्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण अशिक्षित हैं और इसलिए परियोजना में केवल मजदूरी या चतुर्थ श्रेणी का काम ही ग्रामीणों को मिलेगा। प्रोजेक्ट के लाभ का स्थानीय स्तर पर प्रभाव देखें तो उन ग्रामीणों को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचने की उम्मीद है, जिनका क्षेत्र में प्रभाव है और जो कंपनी के लिए माहौल बनाए रखेंगे। ऐसे लोगों ने प्रोजेक्ट के समर्थन में माहौल बनाना शुरू भी कर दिया है।
    ग्रामीणों को रोजगार की सख्त आवश्यकता है। साथ ही सिंचाई, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, सुचारू आवागमन के लिए सड़कें और पहुंच के अंदर स्कूलों के लिए ग्रामीण बाट जोह रहे हैं। ग्रामीणों को पेड़ों-जंगलों से लगाव है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उन्हें रोजगार और सम्मानपूर्ण जीवन की जरूरत है, जिसकी उम्मीद उन्हें नए प्रोजेक्ट से लगती है। ग्रामीण सम्मानजनक राशि वेतन के रूप में पाने की बात कर रहे हैं। जो स्थानीय स्तर पर महंगाई और संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप हो। ग्रामीणों को लगता है जंगल कट जाएंगे तो खेत बन जाएंगे और वो उस पर खेती कर पाएंगे।
    ग्रामीणों को लगता है कि पर्यावरण बचाने के नाम पर जो लोग बक्सवाहा में परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक हित हैं और अन्य शहरों में बैठकर उनकी बदहाली को कायम रखते हुए खुद वाहवाही लूटना चाहते हैं।
    ग्रामीणों में सरकार के प्रति खासा गुस्सा है। सरकारी स्तर पर रोजगार या रोजगार संबंधी योजनाओं के भ्रष्टाचार के कारण उन्हें लाभ नहीं मिला है। इसलिए ग्रामीणों को लगता है कि कंपनी के आने से ही उन्हें रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

तदर्थ कमेटी की अनुशंसाएं

  • जंगल बचाने के लिए एक समग्र रणनीति बनाकर ग्रामीणों के बीच जाकर काम करना एकमात्र विकल्प है। इस आंदोलन का केंद्र स्थानीय युवा और ग्रामीण ही बन सकते हैं। साथ ही संयोजन समिति या अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले लोगों में महिला व वंचित समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। अन्यथा किसी भी मुहिम का सिरे पर पहुंचना खासा मुश्किल है।
    जंगल के अधिकार को बचाने के लिए स्थानीय नागरिकों की उम्मीदों, उनकी जरूरतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अगर ग्रामीण इस लड़ाई में पूरे वेग से साथ आएंगे, तभी किसी तरह की सफलता की उम्मीद की जा सकती है।
    जंगल को बचाने की लड़ाई तीन स्तरों पर लड़ी जानी है। इसके लिए पहला काम ग्रामीणों के बीच जाना और उन्हें परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से आगाह करना है। साथ ही ग्रामीणों के रोजगार के विकल्प को तलाशना एक बड़ी जरूरत है। ग्रामीणों को अगर सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें और बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा की उनकी बरसों की मांग को पूरा किया जाए तो वे किसी भी कीमत पर जंगलों को कटने न देने के लिए संकल्पबद्ध हो सकते हैं। इसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए।
    दूसरा, देश के स्तर पर इस पूरी लड़ाई से जन संगठनों, पर्यावरण समूहों, संस्थाओं, बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए स्थानीय निवासियों, सक्रिय युवा समूहों के नेतृत्व में एक संयोजन समिति बनाई जानी चाहिए। यह संयोजन समिति ही आगे के काम को जमीनी तौर पर अंजाम दे सकती है। इसका केंद्र बक्सवाहा के जंगल और बक्सवाहा ब्लाॅक मुख्यालय हो सकता है।
    तीसरे स्तर पर इस लड़ाई को कानूनी और संवैधानिक स्तर पर लड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए वन अधिकार कानून के प्रावधानों को ग्रामीणों तक पहुंचाना। विभिन्न फोरम और कोर्ट आदि में जंगल को बचाने के लिए अपील करना शामिल है। साथ ही राष्ट्रपति के पास डेलीगेशन जाए और सांसदों से मदद के लिए अपील की जाए। इसमें वन के साथ जंगल, जानवरों और पर्यावरण के मामले में संवेदनशील सांसदों से संपर्क करना जरूरी है।
    अभी तक इस पूरे मामले में महिलाओं की राय बहुत मुखरता से नहीं आई है। अगर आगे जंगल को बचाने की किसी भी लड़ाई को किसी भी फोरम पर ले जाना है तो महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। नेतृत्वकारी भूमिका में महिलाओं की भागीदारी के बिना जंगल बचाने की किसी भी मुहिम की सफलता संदिग्ध है।