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Social Media: भारत सरकार ने फेसबुक से मांगा 40,300 यूजर्स का डेटा

सोशल मीडिया (Social Media) कंपनी फेसबुक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि उसे 2020 की दूसरी छमाही यानी जुलाई—दिसंबर 2020 में भारत सरकार की ओर से यूजर्स के डेटा संबंधी 40,300 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फेसबुक की ताजा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-जून 2020 की अवधि के मुकाबले यह 13.3 प्रतिशत अधिक है। 2020 की पहली तिमाही में भारत सरकार ने कुल 35,560 अनुरोध किए थे।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए का उल्लंघन करने और देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ सामग्री के लिए फेसबुक ने 2020 की दूसरी छमाही में भारत में 878 पोस्ट तक पहुंच प्रतिबंधित की है। कंपनी ने ऐसा आईटी मंत्रालय के निर्देशों के जवाब में किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने जुलाई-दिसंबर 2020 की अवधि में कुल 40,300 अनुरोध किए, इनमें से 37,865 कानूनी प्रक्रिया के अनुरोध थे और 2,435 आपातकालीन अनुरोध थे।

भारत द्वारा किए गए कुल अनुरोधों की संख्या अमेरिका के बाद दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अमेरिका ने जुलाई-दिसंबर 2020 की अवधि में 61,262 अनुरोध किए थे।

वैश्विक स्तर पर, यूजर्स डेटा के लिए सरकारी अनुरोध 2020 की दूसरी छमाही में लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 191,013 हो गए हैं, जो 2020 की पहली छमाही में 173,592 थे। यानी दुनिया की सभी सरकारें अपने फेसबुक यूजर्स की गतिविधियों की निगरानी में तेजी ला रही हैं।

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भारत में 62,754 यूजर्स या खातों से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया था। इनमें से 52 प्रतिशत अनुरोधों के मामले में कुछ अन्य डेटा भी दिया गया।

फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, “विभिन्न देशों में लागू कानून और हमारी सेवा की शर्तों के अनुसार फेसबुक डेटा के लिए सरकारी अनुरोधों का जवाब देता है। हमें प्राप्त होने वाले प्रत्येक अनुरोध की कानूनी वैधता के लिए सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और हम अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट दिखाई देने वाले अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं या इसके लिए स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।”

फेसबुक ने कहा है कि जुलाई-दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का उल्लंघन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के जवाब में भारत में 878 पोस्ट तक पहुंच को प्रतिबंधित किया था। इसमें देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ सामग्री शामिल थी।

कंपनी के मुताबिक, इनमें से 10 खातों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही कहा कि हमने अदालत के आदेशों का पालन करते हुए 54 पोस्ट तक पहुंच प्रतिबंधित की। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अलेक्जेंड्रे डी मोरास के 12 प्रोफाइल और ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों के पेजों से संबंधित एक आदेश के जवाब में, हमने इस सामग्री तक वैश्विक पहुंच प्रतिबंधित कर दी है।

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फेसबुक ने नोट किया कि जहां वह उन देशों में कानून का सम्मान करता है जहां वह संचालित होता है, वह इन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप बाहरी कानूनी मांगों का “दृढ़ता से” विरोध करता है।

एडल्ट पोस्ट पर बढ़ी कार्रवाई
सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने 2021 की पहली तिमाही के लिए अपनी सामुदायिक मानक प्रवर्तन रिपोर्ट भी जारी की है। सामुदायिक मानक प्रवर्तन रिपोर्ट के अनुसार, वयस्क नग्नता और यौन गतिविधियों पर कार्रवाई की गई सामग्री 2021 की पहली तिमाही में बढ़कर 318 लाख हो गई, जो पूर्ववर्ती तिमाही में 281 लाख थी।

रिपोर्ट में पाया गया कि 2021 की पहली तिमाही में अभद्र भाषा (हेट स्पीच) सामग्री का प्रसार 0.05 प्रतिशत और 0.06 प्रतिशत के बीच था, जो कि 2020 की चौथी तिमाही से कम है।