Marital Rape: बलात्कार से जुड़े कानून में पतियों को दी गई छूट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, संविधान और कानूनों में आएगा बड़ा बदलाव

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के मामले में जारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और एक अन्य मामले में सरकार को 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। इस पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) मामले के सुप्रीम कोर्ट में आते ही विभिन्न महिला संगठनों, सरकार, राज्य सरकारों के बीच संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1)(ए) और 21 पर बहस शुरू हो गई है। इस सबके केंद्र में है आईपीसी की धारा 375 जो बलात्कार की परिभाषा तय करती है। इसके दो अपवाद है, दूसरे अपवाद में पति को अपनी पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर बलात्कार से छूट दी गई है। जानते हैं क्या है मामला…

सोमवार 16 जनवरी को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका में नोटिस जारी किया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता से संबंधित मामलों को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में एक दलित विरोधी जाति और महिला अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला आवाज, कर्नाटक की महासचिव शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने को चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करता है।

इसी मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया है। इस बैच को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

याचिकाओं के बैच में चार प्रकार के मामले शामिल हैं- पहला मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील है; दूसरी जनहित याचिकाएं हैं, जो मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता के खिलाफ दायर की गई हैं; तीसरी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत एक पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया है; और चौथा हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोग हैं।

Marital Rape बहस में अनुच्छेद 14 और समानता का अधिकार

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि “सरोज रानी मामले में एक निर्णय है जो 1984 में तय किया गया था। उस मामले में, अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 14 वैवाहिक संबंध में लागू नहीं होगा। बाद में, पुट्टास्वामी मामले में जस्टिस चेलमेश्वर ने सरोज रानी का हवाला देते हुए कहा था कि यह मुद्दा अस्पष्ट है और इसे किसी अन्य अवसर पर तय करने के लिए छोड़ दिया गया है- क्या अनुच्छेद 14, निजता व्यक्तिगत एसोसिएशन पर लागू होगी या नहीं।”

इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “आप एक केंद्रीय कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अपवाद से 14 का उल्लंघन होगा। यह इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि अनुच्छेद 14 व्यक्तिगत संबंधों पर लागू होगा या नहीं। सवाल यह है कि अनुच्छेद 14 क़ानून पर लागू होता है और हमें अनुच्छेद 14 के संदर्भ में उस अपवाद की वैधता का टेस्ट करना होगा।” पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और इसे वैवाहिक बलात्कार अपवाद की वैधता से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया।

क्या है Marital Rape की याचिका में
याचिका में कहा गया है, “छूट का सिद्धांत, जो वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अपवाद के जरिये विवाहित पुरुषों को मिलने वाली सजा से मुक्त करता है और जाति पदानुक्रम और “शुद्ध” रिश्तेदारी संरचनाएं बनाए रखने का भी प्रयास करता है। महिलाओं के निकायों की इस तरह की हिंसक निगरानी विशेष रूप से दलित महिलाओं के अनुभव में जाति-आधारित हमले बढ़ाती है। इसी तरह सवर्ण पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी के यौन शोषण के तरीकों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।”

याचिका के अनुसार, अपवाद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शारीरिक अखंडता, निर्णयात्मक स्वायत्तता और गरिमा के लिए महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह कहते हुए कि इन अधिकारों को आपराधिक कानून सहित विशिष्ट कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है, याचिका में तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए कि विवाह के भीतर बलात्कार “बलात्कार” नहीं है, अपवाद विवाहित महिलाओं की सेक्स के लिए सहमति के लिए मजबूर करता है, और निर्णयात्मक स्वायत्तता के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा, “कर्नाटक मामले को अलग से सुना जाना चाहिए। यह अपवाद की वैधता के बारे में नहीं है, बल्कि अपवाद की व्याख्या के बारे में है। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे मामले में POCSO का मुद्दा भी है। वैवाहिक अधिकार की बहाली की वैधता पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है। उस मुद्दे पर अलग से फैसला किया जाएगा।”

वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चुनौती का जिक्र कर रही थीं, जिसमें कहा गया था कि अगर पति अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो वह आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। कर्नाटक राज्य ने उक्त उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया था। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “एक कारण है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं जब मुख्य मामले सुने जाते हैं। हम इसे टैग नहीं करेंगे, लेकिन इसे उसी दिन रखेंगे।”

Marital Rape  सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा
आज की सुनवाई में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में पति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा, “मेरा मामला अलग है। मेरे मित्र जनहित याचिकाओं में हैं। मैं उस व्यक्ति के लिए हूं जो सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। यह एक जीवंत मामला है।”

भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने एक सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा, “अलग-अलग फैसले को फैसले को देखते हुए पहला विकल्प यह है कि आप उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश से मामले का फैसला करने के लिए कह सकते हैं और फिर आपके न्यायाधीश अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दूसरा विकल्प मामले की सुनवाई करना है। पहले विकल्प के साथ, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का लाभ होगा।”

हालांकि, CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के दोनों विचार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। CJI ने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है। एसजी मेहता ने हां में जवाब दिया और कहा कि चूंकि इस मामले का सामाजिक असर होगा, इसलिए सरकार को एक जवाब दाखिल करना होगा।

उन्होंने आगे कहा, “केंद्र सरकार ने राज्यों से उनके विचार मांगे हैं। कानूनी प्रभाव के अलावा, इसके सामाजिक प्रभाव भी हैं।”

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा, “भारत सरकार 15 फरवरी 2023 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा। बैच की सुनवाई 21 मार्च 2023 को होगी। पूजा धर और जयकृति जडेजा को नोडल काउंसेल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे एक सामान्य संकलन तैयार करेंगे। 3 मार्च 2023 तक लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएंगी।”

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में पत्नी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पहचान छिपाने के लिए एक आवेदन मांगा। आगे कहा, “संकलन में, हम अपनी दलीलों को साझा नहीं करेंगे। हम केवल लीगल प्वाइंट्स साझा करेंगे। इसमें पहचान छिपाने के लिए एक आवेदन है।” यह अनुरोध मंजूर कर लिया गया और CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “आवेदक की पहचान छुपाई जाएगी।”

इस दौरान वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश 38 नियम 1 में कहा गया है कि इस मामले को पांच जजों की बेंच के सामने होना चाहिए। इस पर CJI ने कहा कि हम इसे तब देखेंगे जब यह सुना जाएगा।

क्या है Marital Rape का मामला
यह मामला आईपीसी IPC की धारा 375 की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है। आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है, लेकिन इसमें दो अपवाद भी हैं। अपवाद के तहत ‘अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, तो एक पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं है।’ इसे हटाने के लिए याचिका लगी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका के हक में फैसला देता है, तो वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध बन जाएगा।

अब तक क्या हुआ
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसमें एक पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने के लिए एक पति पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। जबकि 11 मई को जस्टिस राजीव शकधर और हरि शंकर की दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने आईपीसी की धारा 375 के ‘अपवाद’ की संवैधानिकता पर बंटा हुआ फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति शकधर ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया, वहीं न्यायमूर्ति शंकर ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। हालांकि दोनों जज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमत थे।

सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला
अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि 18 साल से कम उम्र के एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच सेक्स को बलात्कार माना जाएगा और पति को IPC के तहत 10 साल तक की कैद या पॉक्सो के तहत उम्रकैद की सजा हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) का मुद्दा अनसुलझा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसने वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला के वैवाहिक बलात्कार के संबंध में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है, क्योंकि यह मुद्दा हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं है।’

Marital Rape : क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 375
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार के अपराध की सामग्री को परिभाषित और निर्धारित करती है। बलात्कार को एक महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, या ऐसी परिस्थितियों में यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके तहत उसकी सहमति का उल्लंघन किया जाता है। IPC की धारा 375 (“वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अपवाद”, या “MRE”) के अपवाद 2 में कहा गया है कि “एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध, पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार नहीं है।” एमआरई इस प्रकार महिलाओं के एक वर्ग – विवाहित महिलाओं – कानूनी सुरक्षा और बलात्कार के आपराधिक कानून द्वारा प्रस्तावित कानूनी उपायों से इनकार करता है। यह अपराधियों के एक वर्ग – विवाहित पुरुषों – को बलात्कार के लिए अभियोजन पक्ष से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। MRE सहमति को अप्रासंगिक बनाता है। कानूनी प्रतिरक्षा केवल पार्टियों (विवाहित या अविवाहित) की स्थिति से शुरू होती है।

Marital Rape मामले में कौन हैं याचिकाकर्ता
इस मामले में याचिकाकर्ता रूथ मनोरमा एक दलित, जाति-विरोधी और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें 2006 में उनके काम के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मनोरमा ने दावा किया कि उन्होंने अपना जीवन समाज के हाशिए के वर्गों के व्यक्तियों के अधिकारों और महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की वकालत करते हुए बिताया। याचिकाकर्ता ने अपने विवेक से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर महसूस किया है। क्योंकि वर्तमान कानून से उन महिलाओं के लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो अपने पति के साथ जबरन गैर-सहमति यौन संबंध की शिकार हैं, और पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलाने का कोई कानूनी सहारा नहीं है।

“यह उन महिलाओं को प्रभावित करता है जो हर दिन वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अपवाद के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात से गुज़रती हैं जिसे कोई पहचान भी नहीं पाता है कि उनके पति ने उनका “बलात्कार” किया है। कानून ने पत्नी के शरीर पर पुरुष के वैवाहिक अधिकार को वैधता प्रदान की और उसका समर्थन किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट का मामला
इससे पहले अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) ने वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के मामलों को आपराधिक बनाने से संबंधित मुद्दों पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 12 मई को वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को आपराधिक बनाने से संबंधित एक मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने अपराधीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया जबकि न्यायमूर्ति हरि शंकर ने राय से असहमति जताई और कहा कि धारा 375 का अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह समझदार मतभेदों पर आधारित है। एडवा का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता करुणा नंदी ने किया और अधिवक्ता राहुल नारायण के माध्यम से याचिका दायर की गई। एआईडीडब्ल्यूए ने अपनी याचिका में कहा था कि वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को दिया गया अपवाद विनाशकारी है और बलात्कार कानूनों के उद्देश्य के खिलाफ है, जो स्पष्ट रूप से सहमति के बिना यौन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है। याचिका में कहा गया है कि यह विवाह में महिला के अधिकारों के ऊपर विवाह की गोपनीयता को एक आसन पर रखता है। याचिका में कहा गया है कि मैरिटल रेप अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन है।

बार-बार समय मांगने पर केंद्र पर जताई थी नाराजगी
इससे पहले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के मामले में पक्ष रखने के लिए बार-बार समय मांगने पर केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच के समक्ष केंद्र ने तर्क रखा था कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी के लिए पत्र भेजा है। केंद्र के वकील ने कहा कि जब तक इनपुट प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के पूछने पर कहा कि अभी तक किसी राज्य सरकार से संचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एसजी मेहता ने भी तर्क दिया था कि आम तौर पर जब एक विधायी अधिनियम को चुनौती दी जाती है तो हमने एक स्टैंड लिया, लेकिन वे वाणिज्यिक या कराधान कानून हैं। ऐसे बहुत कम मामले होते हैं जब इस तरह के व्यापक परिणाम मिलते हैं, इसलिए हमारा स्टैंड है कि हम परामर्श के बाद ही अपना पक्ष रख पाएंगे।